भारतीय परंपरेत गुरुला अतिशय मानाचे स्थान
भारतीय परंपरेत गुरुला अतिशय मानाचे स्थान दिल्या जाते गुरुचे स्थान हे ईश्‍वर समीप आहे. म्हणून तर संत कबिर म्हणतात की, गुरु गोविंद दोनो खडे! काके लागू पाय! बलिहारी गुरू आपणे ! जिन गोविंद दियो बताय! गुरू-शिष्यांची परंपरा प्राचीन काळापासून चालत आलेली आहे. आदर्श समाज निर्मिती व समर्थ राष्ट्र निर्माणात गुरुची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. विद्यालयातून समाज घडतो म्हणून विद्यालयांना समाजनिर्मितीचे कारखाने म्हणतात आणि असे समाज घडवणारे शिक्षक व प्राध्यापक हे राष्ट्र निर्माणाचा पाया निर्माण करणारे शिल्पीच आहेत असे म्हटले तर ती अतिशयोक्‍ती ठरू नये.
परंतु आज महाराष्ट्रातील विद्यालयांची आणि त्यात काम करणार्‍या या प्राध्यापक महागुरूचा जर अभ्यास केला तर अतिशय विचित्र प्रकारचे चित्र आपणास पाहावयास मिळते. समाजाला दिशा देणारा हा गुरुच आज दिशाहीन झाला आहे. शासनाच्या दिनांक 25 मे 2017 रोजी जारी केलेल्या निर्णयामुळे सी.एच.बी. वर कामकरणाऱ्या या वेठबिगार प्राध्यापकांना वाईट दिवस आले आहेत. या महागुरूचे संसार उघड्यावर आले आहेत.
आज राज्यात प्रमुख 9 विद्यापीठान्तर्गत जवळपास दोन हजार कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय आहेत. या क्षेत्रातील कर्मचारी संख्येचा विचार केला तर लक्षात येते की जवळपास एक लाख कर्मचारी विठ्बिगारी चे काम करत असल्याचे चित्र आहे. आज हे सर्वच कर्मचारी खूप मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहेत. कारण शासनाकडून या कर्मचार्‍यांना दमडीही मिळत नाही. संस्थेचे माय बाप जेवढे देतात तेवढे बंद मुठी करून घेतात आणि आपली उपजीविका भागवतात. मात्र शासनाच्या दिनांक 25 मे 2017 रोजी जारी केलेल्या निर्णयामुळे 31 आॅगस्ट 2017 पर्यंत प्रा. पदभरतीला मंजूरी देने बंद होते आणि 30 जून 2017 च्या निर्णया मध्ये तर या वर्षि प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा न भरणे तसेच तुकड्यांना मान्यता न देने असे शासनाने निर्देश दिले आहेत. शासनाने जारी केलेल्या निर्णयामुळे सहाय्यक प्राध्यापकांच्या भरतीवर गदा आलेली आहे. दरवर्षी अनेक विद्यार्थी नेट/सेट, पी. एचडी. आदी शैक्षणिक अर्हता उतीर्ण होत आहेत, परंतु त्याप्रमानात यु.जी.सी.चे निर्देश असुनदेखील शासनाच्या चुकीच्या ध्येय धोरणामुळे त्यांना नोकरी पासून वंचित राहावे लागत आहे. आज या लोकांची 15 ते 20 वर्षे तर काहींची त्यापुढेही सेवा झालेली आहे. पैकी कर्मचार्‍यांची वये ही 40-45 ज्या पुढे सरकली आहेत.
शासन आणि संस्थाचालक अशा दोन्ही घटकांनी या कर्मचार्‍यांकडे दुर्लक्ष केल्याने आता कुणीकडे जावे अशा विचित्र संभ्रमावस्थेत हा कर्मचारी वर्ग सापडला आहे.
ज्यांना नोकरी आहे त्यांना वेतन आहे वरुन त्यांना वेतन आयोगाचा लाभ मिळवून दिला जात असतो. ज्यांना शेत आहे त्यांना कर्ज माफी आहे, अनुदान आहे, विमा आहे. परंतु यांना काहींच नाही. ना आयोग. ना शेत, ना घर, ना विमा ना अनुदान म्हणजेच या कर्मचार्‍यांची परिस्थिती बळीराजापेक्षा भयानक आहे. शेतकरी रस्त्यावर उतरून शासनाकडे भांडू शकतो, तसे यांना करता येत नाही. कारण अध्यापकाचार्य नावाची गोंडस बिरुदावली मागे लागलेली आहे. करायच काय सगळ काही अवघड जागेचं दुखणं होऊन बसलं आहे. या दुखण्यावर आज कोणीही बोलायला तयार नाही अस म्हणण्यापेक्षा हा प्रश्‍नच आजवर तीव्रतेने ऐरणीवर आला नाही. कारण प्रश्‍न मांडण्यासाठी एकत्र यावं लागत. संघर्ष करावा लागतो, उपोषणे-आंदोलने करावी लागतात. मंत्रालयात चपला झिजवाव्या लागतात. तेच येथे झाले नाही आणि जे काही झाले त्याला पाठबळ मिळाले नाही. त्यामुळे आश्वासनाशिवाय पदरात काही पडले नाही. हे कर्मचारी असंघटित आहेत इतर शिक्षकांच्या संघटनाप्रमाणे यांची संघटना मजबूत, मजबूत असा नेता नाही. त्यामुळे यांचे प्रश्‍नही प्रखरतेने समोर आले नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या आमदार किंवा खासदाराने तर सोडाच परंतु पदवीधर मतदारसंघातील निवडणूक असो की शिक्षक आमदार निवडणूक यांनीही आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात या कर्मचार्‍यांच्या प्रश्‍नाचा उल्‍लेख केला नाही कारण त्यांनाही हा प्रश्‍न महत्त्वाचा वाटला नाही परिणामी हे सर्व कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय आजच्या डिजिटल इंडिया त डेडलाइनच्या अवस्थेत जीवन जगत आहेत. मा. पंतप्रधानांनी या वेठबिगारी श्रमिकांच किमान वेतन 350 निश्‍चित केलं आहे. वास्तविक पाहता समाज घडवणार्‍या या अध्यापकाचार्यांना यापेक्षा कमी वेतन मिळते ही कसली शोकांतिका आहे. कोणी नाही म्हटल तरी राज्यात दर्जेदार शिक्षण प्रदानात याच वेठबिगारी प्राध्यापकांचा वाटा महत्त्वाचा आहे. तेव्हा अतिशय हलाखीच्या परिस्थितीतून जात असलेल्या या असंघटित आणि उपेक्षित कर्मचार्‍यांची दखल मायबाप सरकारने घेतली पाहिजे. यांच्या वेतनाचा व पुढील सेवा सातत्याचा प्रश्‍न मार्गी लावला पाहिजे. एवढ्या कठीण परिस्थितीतही ज्यांनी आपले ज्ञान दानाचे कार्य अतिशय प्रामानिकपणे नीर्विवाद सुरू ठेवले आहे. ज्यांनी प्रतिकूल परिस्थितीतही आपले अस्तित्व टिकवून ठेवले आहे. अशा प्राध्यापकांची खातरजमा करून त्यांना कोणत्या मार्गाने व कशा पद्धतीने सेवेत सामावून घेता येईल याचा विचार नव्हे प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली पाहिजे. राज्यातल्या मुत्सद्दी नेत्यांनी आणि स्वतःला शिक्षक आमदार म्हणून घेणार्‍यांनी या उपेक्षित कर्मचार्‍यांच्या प्रश्‍नासाठी स्वतःपुढे होऊन त्यांना न्याय दिला पाहिजे आणि हीच त्यांच्यासाठी सर्वात मोठी गुरुदक्षिणा ठरेल.
